उदारबादीहरुको अबशान हुदै

John Stuward Millकहिले सासुको पालो त कहिले बुहारीको पालो, यो नितान्त अनुभवले खारिएको नेपाली उखान मानव जीबनको हरेक क्षेत्रमा लागु हुने रहेछ । चाहे घर परिवारमा होस् चाहे मानव समाजका दैनिक जीवनमा होस्, चाहे समग्र राजनितीमा होस् । हो त्यही उखान चरितार्थ भएको छ हिजो समपन्न जर्मनीको संसदको निर्वाचनमा ।
१९४९ अर्थात दोस्रो बिश्व युद्धको अन्त्य पछि हरेक निर्वाचनमा कमसेकम ५ प्रतिशत र बढीमा २० प्रतिशत सम्म मत ल्याइ संसदमा पस्न र अन्य ठुला पार्टीहरुलाइ सरकार बनाउन भाइको भुमिका खेल्दै आएको लिबरल डेमोक्रेटिक सिद्धान्त बोकेको फ्राइय डेमोक्रेटिक पार्टी गत आइतबारको निर्वाचनमा संसद भित्र पस्न सफल भएन । Continue reading

३३ वर्षपछि पनि अनुमोदन

Robert Mugabeविष्णु रिजालBishnu Rijal

‘जमिन हाम्रो हो। यो युरोपेलीहरूको होइन र हामीले यो लिएका छौं। हामीले अधिकार भएका मानिसहरूलाई दिएका छौं। ती गोराहरू जो देशभित्र बस्न चाहन्छन् र खेती गर्न चाहन्छन्, तिनलाई स्वागत छ। तर, तिनीहरूले समानतामा आधारित भएर त्यो काम गर्नुपर्छ।’ Continue reading

के सिरियामा युद्ध हुनेनै हो ?

Syria warअहिले फेरी अमेरिका सिरिया बिरुद्ध युद्धको तयारीमा लागेको छ । युद्धको अन्त भनेको आखिर कसैको जीत होइन । बेलायती संसदको बहुमतले भने युद्ध नगर्ने निर्णय गर्यो । संसदको यो मत प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरोनका लागि भने चित्तबुझ्दो रहेन । उनको चित्त बुझोस् वा नबुझोस् प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा बहुमतको निर्णय पालना गर्नै पर्छ । झण्डै डेड दशक अघि इराक र अफगानिस्थानको प्रश्नमा  बेलायती संसदले यसपाली जस्तै  प्रश्ट मत दिन नसक्दा ठुलो धन जनको क्ष्यति भयो । थुप्रै बेलायती आमाहरुको काख रित्तियो । यद्यपी बेलायती जनता अफगानिस्तान र इराक युद्धको विपक्षमा थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहना भने बा“डिएको थियो । केहिको बेलायतले अमेरिकालाई सघाउनै पर्छ भन्ने धारण थियो भने केहिको धारणा इराक एवं अफ्गानिस्तान दुवै स्वतन्त्र एवम् स्वाभिमानी राष्ट्र« हुन्त्यहाँ कसलौई पनि दखलअन्दाज गर्ने अधिकार छैन भन्ने थियो । तेश्रो पक्ष चाही“ स्वाभिमान र स्वतन्त्र राष्ट्र भन्दैमा अन्य मुलुकमा आतंक मच्चाउन पाइदैन, त्यसैले पश्चिमेली राष्ट्रहरु एक हुनुपर्छ भन्ने थियो । Continue reading

एन् आर एन् युके र सदस्यता खरिद

BK Pandayबिके पाण्डे
एमाले नेता माधव नेपालले करिब १ वर्ष अघि दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा ‘यदि एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिएर चुनाव लड्न दिने हो भने उनीहरुले विदेशमा कमाएको पैसा खर्च गरेर यहाँ चुनाव जित्ने छन्’ भनेका थिए । उनको यो भनाईलाई मैले एनआरएएनप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही सोचको रुपमा लिएको थिएँ । तर अहिले सांसदको कुरो छोडिदिउँ जाबो एनआरएन यूकेको पद हत्याउनको लागि त पौण्डको खोलो बगेको छ भने सांसद हुनको लागि त यस्ता प्रवृत्ति बोकेका मानिसहरुले नदी नै बगाउने छन् भनेर कसैले टिप्पणी ग(यो भने पनि जवाफ दिने ठाउँ नै नरहने भएको छ । एनआरएनहरुको यो गलत कार्यले नेपालका नेतालाई दोहोरो नागरिकता दिने सवालमा नकारात्मक सोच बनाउन झन राम्रो सहयोग पु(याउने भएको छ । Continue reading

स्कटलैण्डः स्वतन्त्र राज्यबारे उठेका प्रश्नहरु

शशी पौडेल
केही समय यता बेलायती राजनैतिक बृत्तमा स्कटलैण्डको स्वतन्त्रताको प्रश्न फेरी उठेको छ  । यद्यपी २०१० को आम निर्बाचन प्रचार प्रसारक्रममा यस कुरालाइ सबै पार्टीहरुले थाती राखेका थिए । यहाँ सम्म कि  २०११ मा भएको स्कटलैण्डको निर्बाचन सम्म पनि स्कटलैण्ड स्वतन्त्रताको प्रश्न उठेको थिएन तर यो निर्बाचनमा स्कटिश नेशनल पार्टीले बहुमत ल्याए पछि हठात स्कटलैण्ड स्वतन्त्रताको प्रश्न उठायो । त्यतिखेर पनि स्कटिश जनताले यसबारे त्यति चासो दिएका थिएनन् तर बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरोन र टोरी पार्टीले यसको बिरोध जनाए पछि भने स्कटिश जनताले यसबारे कान ठाडो गराए । Continue reading

Arms trade treaty back on in New York

Talks on a United Nations treaty to regulate the sale of conventional arms resumed yesterday in New York.

After negotiations broke down in July, the 193 UN members again attempted to hammer out an accord that could control weapons sales.

The US remained the world’s top arms exporter during the 2008-2012 period, with 30 per cent of the global volume. Continue reading

A call for secular Bangladesh

By Veena Sikri

SOMETHING REMARKABLE is happening in Bangladesh. For over two weeks now thousands of youngsters have been protesting at the Shahbagh Square around the university area in Dhaka, demanding that war criminals of 1971 be given capital punishment. Interestingly, it is the post-1971 generation that is at the heart of the protests. Continue reading

Tension between China and Philippines over territory claim

The Philippines formally notified China yesterday that it is seeking international arbitration to declare Beijing’s claims in the potentially oil-rich South China Sea “illegal and invalid.”

Foreign Secretary Albert del Rosario said that his department had summoned Chinese ambassador Ma Keqing and handed her a note notifying the Chinese government that the Philippines is referring both countries’ conflicting claims to an international tribunal. Continue reading