३० बर्ष सत्ता खाने कुलीन कार्यदिशा

– भरत दाहाल

एकीकृत नेकपा माओवादीले लामो समयसम्मको छलछाम, षड्यन्त्र र आडम्बरले ढाकेको आफ्नो जीवनलाई वास्तविक रूपमा अनावरण गरेको छ। यो जे चीजका लागि जसद्वारा संगठित गरिएको थियो, सो वर्ग/कित्तामा प्रस्ट रूपमा उभिएको छ। एमाओवादीमा युद्धकालदेखि नै मौलाएका विकृतिहरू पछि विकास भएको ठान्ने भ्रम र यसले देश र जनताको पक्षमा केही गरिहाल्छ कि भन्ने मृगमरिचिका अब सदाका लागि अन्त्य भएको छ।

जसले मार्क्सवादी मूल्य मान्यताहरूको परित्याग गर्नुलाई ‘लोकतान्त्रिक’ रूपान्तरण भएको ठान्दछन् र क्युबाभन्दा अफ्गानिस्तानको कार्जाई शासनलाई जनतान्त्रिक शासन प्रणाली ठान्दछन्, तिनीहरूको दृष्टिमा एमाओवादी पूरा ‘लोकतान्त्रिक’ भएको छ। जसले कसैको इतिहासलाई त्यसको पृष्ठभूमि, आजसम्मको दिशा र व्यवहार, उत्पन्न गरेका परिणामहरू र राजनीतिक अन्तर्वस्तुको मनोवृत्तिलाई केलाउँदै आएका छन्, तिनीहरूको दृष्टिमा एमाओवादी दलले निकारागुवाको कोन्ट्रा बन्ने दिशामा छलाङ हानेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध उभिएकै कारण कोन्ट्रा र फिलिपिन्सको भिजिलान्तेलाई लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्ने साम्राज्यवादका कचराहरूको संख्या नेपालमा राम्रै छ। यस्ता कचराहरूले पहिले पनि माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन टुंगिनासाथ पूरै देशमा शान्ति छाउने र माओवादी वृत्त भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्ति बन्ने गँजडी गफ चुट्दै आएका थिए।
भिन्न मतमा बहस हुन र नेतृत्वको चुनाव हुन नदिएर सकिएको एमाओवादीको कथित सातौं महाधिवेशनले आफ्नो शरीरको छालामा लागेका मार्क्सवादी धब्बाहरूलाई ठूलो मेहनतका साथ पूर्णरूपमा पखालेको छ। वर्ग समाज, वर्ग संघर्ष, क्रान्तिकारी रूपान्तरण, उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि बल प्रयोगको अनिवार्यता जस्ता आधारभूत मार्क्सवादी मान्यताहरूप्रति चोर औंला देखाउँदै साम्राज्यवाद–विस्तारवादको जयकार गरेको छ। विश्वमा साम्राज्यवाद–विस्तारवाद भन्ने वर्गशक्ति नरहेको घोषणा गरेको छ। आफूले चलाएको लूट र कुलीन वर्गमा रूपान्तरणको प्रक्रियालाई क्रान्ति पूरा भएको भनी व्याख्या गरेको छ। कसैको कसैसँग अन्तर्विरोध नरहेको, वर्गहरूको अस्तित्व नरहेको, नेपाल अब अर्धसामन्ती, नवऔपनिवेशिक देशका रूपमा उत्पीडित पनि नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
एमाओवादी महाधिवेशनले अघि सारेका भनिएका नयाँ धारणाहरूमा समाजवादका लागि उत्पादन बिग्रेड बनाउने र राष्ट्रियताको प्रश्नलाई महाधिवेशनमा छलफल गर्न नदिएर भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभागका बारेमा जनमतसंग्रह गर्ने रहेका छन्। यद्यपि, जनमतसंग्रहको प्रस्ताव व्यापक विरोधपछि फिर्ता भएको छ। तर, योभन्दा मुख्य प्रश्न सो प्रस्ताव आउनुको सन्दर्भ हो।
महाधिवेशनका निर्णयहरू एकाएक उत्पत्ति भएका होइनन्। यिनलाई लामो पृष्ठभूमिसँग नजोडीकन र कदम–कदममा यसले चाल्दै आएका चालहरूलाई महाधिवेशनका निर्णयहरूको परिणामसँग नगाँसीकन भोलिको एमाओवादीलाई बुझ्न सम्भव छैन। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भू–भागका बारेमा जनमतसंग्रह गर्ने त्यसको प्रस्ताव २०५२ सालदेखि भारतले दिएको आश्रय र हतियार तथा पैसाको सहयोगको मूर्तरूप हो। देशको सार्वभौमसत्ताको सौदाबाजी गर्ने सर्तमा नै त्यसले भारतबाट अकल्पनीय सहुलियत पाएको थियो। केही समयपछि यो देशद्रोही प्रवृत्ति भारतको इच्छाविरुद्ध कुनै कदम नचाल्ने भन्ने बिन्तीपत्रमा रूपान्तरण भयो। बिन्तीपत्रको घटनापछि त्यसले साम्राज्यवादबारे लेनिन र माओको व्याख्या पुरानो भएको भन्दै त्यससँग घोषित रूपमै सहकार्य गर्ने बाटो तयार पारेको थियो। यसैलाई मूर्तरूप दिँदै एमाओवादीले १२ बुँदे सम्झदारीपछि पार्टीभित्र ‘भारतीय विस्तारवाद’ भन्न रोक लगाएको थियो भने संसद्को पुनर्स्थापनापछि भारतीय निर्देशनमा राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनमा हस्ताक्षर गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई उछालेको थियो। यो मुद्दा नागरिकता ऐनले कथित नेपाली बनाइएका विदेशीहरूको मताधिकारलाई ध्यानमा राखी उठाइएको थियो। यसैको विकसित रूप हो जनमतसंग्रह।
नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भन्ने एमाओवादीको निष्कर्षको भ्रुण २०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनमै तयार भएको हो। गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको निर्णयबाट त्यसले कथित ‘जनयुद्ध’को कार्यदिशा उतिबेलै छोडिसकेको थियो। २०६० सालमा पारित गरिएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको नीतिलाई बहुदलीय जनवादीकरण गरेको थियो र त्यसैको आधारमा चुनबाङ बैठक तथा १२ बुँदे समझदारीको जग बनेको थियो। संसदको पुनर्स्थापनापछि माओवादीको पुरानै संसदमा उपस्थिति, संसदीय प्रणालीको स्वीकारोक्ति, ‘जनयुद्ध’ अन्त्य भएको घोषणा, लडाकुहरूको बिसर्जनजस्ता घटनाहरूले माओवादी गन्तव्यलाई प्रस्ट पारिसकेको थियो। यी सबै घटना शृंखलाहरूको संश्लेषण हो, राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको दाबी। साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्ति नरहेको भन्ने एमाओवादीको निष्कर्षको सम्बन्ध सीधा रूपमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएकोे भन्ने कुतर्कसँग जोडिएको छ।
एमाओवादीको ‘जनयुद्ध’कालीन एउटा अपारदर्शी उद्देश्य सबैभन्दा बढी ध्यान दिन लायक छ। त्यसले विश्वमा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद नरहेको र वर्गसंघर्ष पनि समाप्त भएको घोषणा गर्दागर्दै अर्को हास्यास्पद के निर्णय पनि गरेको छ भने देशभित्र चाहिँ क्रान्तिविरोधी प्रतिक्रियावादी वर्ग छ। यो अराजनीतिक मान्यताले एमाओवादीका २ वटा चरित्रहरूबारे प्रकाश पार्दछ। एउटा हो, त्यो कुनै शक्तिको योजनामा संसदवादीहरूसँग मुठभेड गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ र देशभित्र प्रतिक्रियावादी शक्ति रहेको भनेर यसको राजनीतिक आधार बनाउन खोजिरहेको छ। अर्को हो, यो निर्णयले एमाओवादी अन्यत्रबाट निर्देशित छ। यसले आफू जताबाट निर्देशित छ, त्यो बाह्य शक्तिलाई मित्रशक्तिका रूपमा र देशभित्रका शक्तिहरूलाई शत्रुशक्तिका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दैछ।
एमाओवादीको यो दृष्टिकोण अहिलेको होइन। ‘जनयुद्ध’को घोषणा नै संसदवादीहरूका विरुद्धमा गरिएको थियो। उतिबेलै यसले दरबारसँग कार्यगत एकता (वास्तवमा सेनासँग) गर्ने नीति लिएर संसदवादीहरूलाई समाप्त पार्ने योजना पनि बनाएको थियो। एसियाको शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनले माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारीतिर धकेल्यो। यो घटना संसदवादीहरूलाई उपयोग गरेर समाप्त पार्ने रणनीति थियो। जब संसदको पुनर्स्थापनापछि माओवादी सरकारमा आयो र संविधानसभाको चुनावपछि आन्तरिक शक्ति समीकरणमा संसदवादीहरू कमजोर देखापरे त्यसपछि यसले भारतीय विस्तारवादका विश्वासिला दलालहरूका बीचको रणनीतिक गठबन्धनलाई अघि बढायो। अहिले घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू बाँकी रहेको भन्ने एमाओवादीले निकालेको निष्कर्ष ‘जनयुद्ध’कालीन त्यही नीतिको निरन्तरता हो, जसअन्तर्गत साम्राज्यवाद–विस्तारवादले आफ्नो पूर्ण अनुकूल बन्न नचाहने वा नसक्ने शक्तिहरूलाई मटियामेट पार्न त्यसलाई संगठित गरेका थिए। त्यसको यो बद्नियत संसदवादीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने हठका रूपमा नांगेझार भएको छ।
राजनीतिक रूपमा पूरै टाट पल्टिसकेको एमाओवादीले अघि सारेको समाजवादको नारा पूर्णतः काल्पनिक नारा हो। नेपालजस्तो पछौटे नवऔपनिवेशिक देशमा असम्भव रहेको नारालाई अघि सार्दा सो काम गर्नै नपर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई भुलाउन पनि पाइने भएकोले समाजवादको कुरा गरिएको हो। कथित समाजवादका लागि त्यसले बनाउने उत्पादन ब्रिगेड र सहकारी उत्पादनको अवधारणाभित्र लुटेको कालो धनलाई सेतो बनाउने, कार्यकर्ताहरूको एनजीओकरण गरेर मुख थुन्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चौकीदारका रूपमा गुन्डाहरूको जमात तयार पार्ने उद्देश्यभन्दा बढी कुरा केही छैन। कथित शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ युद्धकालमा लुटेको सम्पत्तिलाई सेतो बनाउन माओवादी वृत्तले सुरु गरेको भू–माफियाकरण र खेतीयोग्य जमिनको बिनासले यसको छनक दिइसकेको छ। त्यसको इतिहासले त्यसलाई कतै पनि उत्पादक शक्ति बन्न सक्ने कुरा पुष्टि गर्दैन।
धेरैले के भ्रम पालेका छन् भने सातांै महाधिवेशनपछि एमाओवादीले आफूलाई एमालेको विकल्पका रूपमा विकसित गरेको छ। तर, इतिहासका तथ्यहरूले भन्छन् कि यो कुनै पनि आधारबाट एमालेको विकल्प बन्न सक्ने अवस्थामा छैन। राजनीतिक दिशा दुवैको गैरकम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि एमाले स्वाभाविक विकास प्रक्रियाबाट संस्थागत भएको पार्टी हो, जबकि एमाओवादी प्रायोजित रूपमा संगठित गरिएको हो। एमालेमा प्रस्ट राजनीतिक दृष्टिकोण छ, जबकि एमाओवादी अन्यौलका बीचबाट गुजि्ररहेको छ। एमालेको पार्टी संरचना राजनीतिक तत्वहरूले बनेको छ, जबकि एमाओवादीको फौजी तत्वहरूबाट। एमालेका विपरीत एमाओवादीको उत्थान र पतनको प्रक्रिया एकदमै नाटकीय, आरोपित, अनिश्चित, तीव्र उतारचढावपूर्ण रहेको छ। कुनै न कुनै रूपमा थोरै मात्रामा भए पनि एमालेको दिशा राजनीतिक यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण र संस्कारमा आधारित छ, जबकि एमाओवादी उपयोगितावादी सिद्धान्तबाट निर्देशित छ।
पार्टीको आगत शक्तिका रूपमा एमालेभित्र बौद्धिक जमातको ठूलो हिस्सा छ, जबकि एमाओवादीमा यसको सर्वथा अभाव छ। एमाओवादीले महाधिवेशनपश्चात जुन नीति अख्तियार गरेको छ, यो एमालेको जस्तो सुसंगत र सुसंगठित पनि छैन। एमालेभित्र समर्थकहरूको स्थिर पंक्ति छ, जबकि एमाओवादी पूर्णतः अस्थिर तत्वहरूको भीड हो। एमालेको अघिल्लो पुस्ताले झापामा गरेको विद्रोहको मूल्य सामान्य प्रकारको थियो र त्यसलाई जनताले सामान्य रूपमा पचाएका पनि थिए। तर, माओवादी युद्धका नाममा जनताले चुकाएको मूल्य चुक्ता गर्न सक्ने ठाउँमा एमाओवादी छैन। त्यसैले क्रान्तिको पाखण्डबाट त्यसले पुर्‍याएको क्षति नेपाली जनताले कुनै पनि बहानामा पचाउन सक्ने र एमाओवादी वृत्तलाई आत्मसात गर्न सक्ने अवस्था छैन।
एमाओवादीको महाधिवेशनको सारतत्व तीनवटा कुरामा अन्तर्निहित छ। एउटा सारतत्व हो, आफूलाई आफ्नो ऊर्जाका रूपमा रहेको साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरू अनुकूल रूपान्तरण गरेर ती शक्तिहरूको नजरमा वैधानिकता प्राप्त गर्नु, अर्को सारतत्व हो– एमाओवादीलाई जुनजुन शक्तिहरूले हुर्काउँदै आएका छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा खुलेर बोल्नका लागि बाटो बनाइदिनु र तेस्रो हो पार्टीमा विकास भएको अभिजात वर्गको स्वार्थमा आघात नपुग्ने गरी पार्टी संरचना बदल्नु।
निष्कर्षमा यो घटना एमाओवादीको साम्राज्यवादीकरणको दिशामा व्यवस्थापनको प्रयास हो। आफ्नो साम्राज्यवादीकरण गर्न सफल भएको घटनालाई नै बाबुरामले ३० वर्षे सत्ता खाने कार्यदिशा बताएका हुन्। एमाओवादी नेतृत्वको आशय के हो भने साम्राज्यवाद–विस्तारवादको नांगो गुलाम भएपछि र देशको अस्मितालाई जनमतसंग्रहको विषय बनाउने हदसम्म पुग्न पाएपछि ३० वर्षसम्म सत्ता खान पाइन्छ। दाहाल–भट्टराईको यो दुःस्वप्न पूरा गरीदिन कुन शक्ति अघि सर्छ भन्ने कुरा पनि छिट्टै खुल्नेछ। (दृष्टि साप्ताहिकबाट)

निम्न लेखहरु पनि पढ्नुहोस्

https://www.theglobal.co.uk/2010/05/34

https://www.theglobal.co.uk/2012/06/447

https://www.theglobal.co.uk/2012/06/525