-रघुवीर महासेठ
अहिले मधेसमा खासगरी एकीकृत माओवादी, मधेसी दल र केही कांग्रेसभित्रबाट पनि एमालेलाई मधेसविरोधी पार्टीको रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको छ । ‘एमाले भनेको मधेसविरोधी पार्टी हो । एमालेले मधेसलाई उत्तर–दक्षिण काटेर संघीयता बनाउन खोजेको छ । एमाले नागरिकताको सवालमा गम्भीर छैन । मधेसीलाई नागरिकता दिन हँुदैन भन्ने एमालेको चाहना छ अर्थात् दिए पनि सकभर जुन प्रकारले दिइरहेको छ, त्यो बेठीक छ । त्यो राष्ट्रियताका लागि राम्रो कुरो होइन भन्ने एमालेको सोच भएको हुनाले एमालेले मधेसका लागि केही गर्दैन,’ भन्ने कुप्रचार मधेसमा गरिएको छ । हामीले जनसँगठनमार्फत यस्ता कुरालाई चिर्दै आएका छौँ । तर, हामी खासगरी मधेर र तराईसँग सम्बन्धित लिडरहरू के चाहन्छौँ भने कम्तीमा पार्टीकै पहलमा मधेस अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य एमाले मधेसविरोधी पार्टी होइन, मधेस र मधेसीका लागि एमाले जहिले पनि गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले मधेस कसरी अगाडि बढ्छ रु त्यहाँको आर्थिक स्थिति कसरी माथि उठ्छ । त्यहाँको राजनीतिक स्थिति कसरी व्यवस्थित भएर आउँछ । भूमिगत समूहहरूलाई कसरी तह लगाउन सकिन्छ । यी सबै कुरामा एमाले वास्तवमा सचेत छ । र, यही सन्देश दिन हामीले विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्जलगायत ठाउँमा अभियानमार्फत सन्देश दिँदै छौँ । हामीले साउनबाट थालेर यो अभियान भदौभित्रमा सम्पन्न गर्नेछौँ ।
विगत संविधानसभामा के के कमी–कमजोरी भए रु किन संविधान बन्न सकेन रु साँच्चिकै जातीय राज्यले देशलाई कस्तो प्रभाव पार्छ रु एक मधेस एक प्रदेश हुँदा मधेसीलाई कत्तिको प्रतिकूल हुन्छ रु वषौं देखिको सद्भाव जातीय राज्यको नाराले बिग्रन थालेको छ । यी सबै कुरालाई समेटेर हामीले अभियान सम्पन्न गर्नेछौँ । र, यसमा हामी सफल पनि हुन्छौँ ।
एमालेले वास्तवमा मधेसीलाई सहज तरिकाले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जहिले पनि वकालत गरेकै छ । संविधानसभामार्फत देश र जनताका लागि संविधान बन्नुपर्छ । त्यसमा पनि हामी चिन्तित छौँ । विरोधीले एमाले एक मधेस एक प्रदेशको विरोधमा छ भनेका छन्, त्योचाहिँ ठीकै हो । तर, जुन प्रकारले उत्तरदक्षिण काट्ने भनेर कुप्रचार गरिएको छ, त्यस्तो सोच एमालेको होइन, । किनकि उत्तरदक्षिण काटेर मधेसलाई मात्र होइन, पहाड हिमालका लागि उपयुक्त हुँदैन । संघीयता भनेको खास क्षेत्रका लागि विकासको दृष्टिकोणले, आर्थिक सम्पन्नताको दृष्टिकोणले, राजनीतिक सचेतनाको दृष्टिकोणले सम्भव हुने क्षेत्रलाई लिएर संघीयताका लागि एउटा राज्य बनाउने हो ।
अभियानका क्रममा नेपालमा बढीमा सात प्रदेश हुने सन्देश हामीले दिन्छौँ । हुन त अहिले नै सात प्रदेशको नक्सा त कोरेका छैनाँै तर संविधानसभा चुनावअघि नै नक्सा कोरेर जनतामाझ जान्छाँै । सातभन्दा बढी राज्य नेपालमा आवश्यक छैन । किनभने अहिले एउटा राज्य हुँदा त समयमा तलब दिन सकेका छैनाँै । एउटा राजधानी छ, त्यसलाई त व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन भने धेरै राज्य बनाएर कसरी चलाउने रु एउटा राजधानीमा त न बाटोको सुविधा छ, न त पानीको । एउटा राजधानीको यो हालत छ भने भोलि एकीकृत माओवादीको भनाइअनुसार १४ वटा राजधानी भयो भने देशको आर्थिक स्थिति के हुन्छ रु संघीयता सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ रु यदि हामी १४ वटा राज्यमा गयौँ भने संघीयता असफल हुन्छ । त्यसैले सकिन्छ पाँचवटा प्रदेश बनाउने हो, होइन भने बढीमा सातसम्म बनाउनेलगायत विषयलाई हामीले अभियानमार्फत लादै छौँ । मलाई आशा छ, यसमा हामी सफल हुन्छौँ ।
विरोधी दलहरूले मधेसमा एमालेको छवि बिगार्न खोजेका छन् । त्यो कुराको हामी खण्डन गर्छौ । अहिलेसम्म मधेसका लागि एमालेले जति गरेको छ, त्यति अन्य कुनै पनि दलले गरेका छैनन् । माओवादीले मधेसका जनतालाई धेरै उचाल्यो । तर, केही पनि गरेन । तामाङको बस्तीमा गयो तामाङ राज्य बनाउँछु भन्ने, मगरको बस्तीमा गयो मगरराज्य, नेवारको बस्तीमा गयो नेवार राज्य बनाउने कुरा गर्छ माओवादी । लिम्बूको राज्यमा जान्छ, लिम्बूको राज्य बनाइदिन्छु भन्छ । यस्ता कुरा गरेर अब नेपालमा राजनीति हुनेवाला छैन । उहाँहरू मधेसमा पनि कहिले भोजपुरा राज्य दिनुहुन्छ, कहिले मिथिला, कहिले कोचिलाको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले फेरि आएर दुई प्रदेशको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । मुख्य रूपमा एकीकृत माओवादीको आफ्नो अडान छैन । मौसमी छ । जता हावा चल्ने हो, ऊ उतै ढल्कन्छ । यी सबै कुरालाई हामीले लान खोजेका हौँ ।
समावेशी समयको माग
अहिले कुनै पनि पार्टी समावेशी छैनन् । तुलनात्मक रूपमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी समावेशी छ । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र मधेसी दलहरू समावेशी छैनन् । एमालेमा पनि पोलिटब्युरो र स्थायी समिति समावेशी छैन । तर, हामी ती समितिमा पनि समावेशी बनाउन गइराखेका छौँ ।
समावेशीकरण समयको माग हो, दिन्न भनेर पाइँदै पाइँदैन । देश तथा विदेशको राजनीति कहाँबाट कहाँ गइसक्यो, अमेरिकामा काला जातिका मान्छे राष्टपति बनेका छन् । जबकि अमेरिकामा काला र गोरा भनेर पहिले कति विभेद थियो । दक्षिण अफ्रिकामा काला गोराको नारै थियो । त्यहाँ मण्डेलादेखि अहिलेसम्म कालाले नै राज गरेका छन् । भारतमा हेर्नुस् । मनमोहन सिंहले कति समयदेखि राज गरिराखेका छन् । हाम्रो यहाँ पनि समावेशी बनाउनैपर्छ । त्यो समयको माग हो ।
सरकारमाथि शंका
हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभाव बढी छ । त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने भन्नेमा पार्टीका शीर्ष नेताले सोच्नुपर्छ । संविधान र देशबारे कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक पार्टीका नेताहरू पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि आउनुपर्यो । मिल्ने कुरामा सबै मिल्नुपर्यो । भागबन्डाको राजनीति छोड्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र संविधान बन्ने मैले देखेको छु । आजकै स्थिति रहने हो भने जसले जे भने पनि आउने संविधानसभामा पनि भद्रगोल हुने मेरो भविश्यवाणी छ । हामीले बहुमत ल्याउने कुरा गरिराखेका छौँ, कांग्रेस पनि त्यही भन्छ, एकीकृत माओवादीले त दुईतिहाइ ल्याउँछौँ भनिरहेको छ । त्यसकारण, यदि नेपाली जनताले एकीकृत माओवादीलाई बहुमत दियो भने देश सकियो । देशमा राष्ट्रियता भन्ने नै हुँदैन । बाबुराम भट्टराई सरकारमा हुँदा देशको राष्ट्रियता कहाँ पुग्यो रु अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको सरकारमा पनि बाहिरी हस्तक्षेप छैन भन्ने त छैन । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्यो ।
पार्टी राष्ट्रका लागि बन्ने हो, जनताका लागि बन्ने हो, व्यक्तिगत नेताका लागि होइन । त्यसैले देशमा पहिले संविधान हुनुपर्यो, वैधानिक शासन हुनुपर्यो । अहिलेको सरकारको चालामाला ठीक छैन । मूल काम चुनाव गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छैन । दिनका दिन सरुवा–बढुवामा लागेका छन् । नयाँ नयाँ सन्धि–सम्झौतामा लागेका छन् । नयाँ–नयाँ योजना ल्याएका छन् । वास्तवमा यो सरकारलाई नेपाली जनताले त्यो गर्न पठाएको होइन । आज विकासे मन्त्रालयहरूको हाल हेर्नुस । नियम मिचेर सरुवा गरिएको छ । लेनदेनको आधारमा सरुवा भइरहेको छ । यसको सबैभन्दा अगाडि भौतिक योजना मन्त्रालय छ । ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै छ । यी कुरा अहिलेका मन्त्रीजीहरूले गर्नु हँुदैनथ्यो । आफ्नो इमेज बचाउनका लागि पनि गर्नुहुँदैनथ्यो । अहिले सरकारमा बस्नेहरूले सकभर यो चुनाव नहोस्, चैतमा होस्, त्यो भयो भने कम्तीमा चैतसम्म निर्विकल्पको रूपमा हामी शासन गर्छौं । त्यो सोचका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अलि गम्भीर त हुनुभएको छ । तर, अध्यक्षको नाताले जुन प्रकारले उहाँ गम्भीर हुनुपथ्र्यो, त्यो प्रकारले गम्भीर हुन सक्नुभएको छैन । रेग्मीको समय निर्वाचन भन्दा पनि बिहान, दिउँसो, बेलुकी रातो फित्ता काट्दै, उद्घाटन गर्दै, शिलान्यास गर्दै समय बितिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकारबाट कसरी आशा गर्न सकिन्छ । हुन त यो सरकारबाट हामीले धेरै आशा पनि गरेका छैनौँ, यो सरकारले समयमा चुनाव गराइदिए पुग्छ ।
आशा गरौँ, ४ मंसिरमै संविधानसभाको चुनाव हुन्छ । तर, जुन प्रकारले सरकारको गति मैले देखेको छु । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा मलाई शंका लागेको छ । सरकार चुनाव गराउन आन्तरिक रूपमा उत्सुक छैन कि र?
यो लेख मैले नयाँ पत्रिकाबाट लिएको हुँ ।