नेकपा माओबादीले आफुभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न भनि समितीहरु 
बनायो र समितीहरुले प्रतिबेदन पनि पेश गर्यो तर पार्टीले भने प्रतिबेदन सार्बजनिक नगरेको समाचार सौर्य दैनिकले छापेको छ । सौर्य दैनिकले छापेको समाचार यसप्रकार छ ।
काठमाडौं, २० माघ । नेताहरूको सम्पत्ति र पूर्वलडाकुहरूको शिविरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सात महिना गठन गरेका दुई छुट्टाछुट्टै समितिका प्रतिवेदन प्रमुख सत्ताधारी एमाओवादीले गोप्य नै राखेको छ । शनिबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरूले सम्भवत: यसबारे आवाज उठाउनेछन् ।
गत साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमा नेताहरू सुविधामुखी भएको, सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको, लडाकुहरूको शिविरबाट उठाइएको अर्बाै रकम कमान्डर र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अनियमितता गरेको भन्दै अगुवा कार्यकर्ताहरूले चर्को विरोध गरेपछि समितिहरू गठन गरिएका थिए । पूर्वलडाकुहरूले त शिविरको सम्पूर्ण हिसाब–किताब माग गर्दै बैठक नै प्रभावित बनाएका थिए ।
कार्यकर्तालाई मागबमोजिम विस्तारित बैठकले सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा हितराज पाण्डे र डोरप्रसाद उपाध्याय सदस्य रहेको शिविरहरूमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न र अमिक शेरचनको नेतृत्वमा लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दै समितिहरूले प्रतिवेदन तयार गरे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।
शेरचन समितिले दुई महिनाअघि नै प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले गत २७ पुसमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा एक प्रति प्रतिवेदन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो । त्यसलाई अध्यक्ष दाहालले नै थन्क्याएका छन् । समितिका सदस्य लोकेन्द्र विष्टले आफूहरूले प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको र सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘हामीले प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइसक्यौँ, हेडक्वार्टरले अध्ययन गर्ला । सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने पार्टीकै कुरा हो,’ विष्टले सौर्यसँग भने ।
सुरुमा शेरचन समितिले प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । स्रोतका अनुसार आन्तरिक दबाबका कारण पछि सार्वजनिक नगरेर पार्टीमा बुझाइएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा करिब दुई महिनाअघि सौर्यसँगको अन्तर्वार्तामा समितिका सदस्य विष्टले करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका नेताहरू धेरै रहेको बताएका थिए । ‘करोड त सामान्य कुरा भयो नि † केही थान करोडको श्रीसम्पत्ति भएका रहेछन् हाम्रा नेता भन्ने बुझियो,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
६ साउनमा गठन गरिएको शेरचन समितिले ११ साउनदेखि काम थालेको थियो । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उसले केन्द्रीय नेताको सम्पत्तिका विषयमा उजुरी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । म्याद थप गरेर पनि उजुरी लिइएका थिए । सबै नेताबाट हालको सम्पत्ति विवरण समितिले मागेको थियो ।
त्यस्तै, ढिलो गरी काम थालेको सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा रहेको शिविरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले त केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छैन । समितिका सदस्यहरू प्रतिवेदन तयार भइसके पनि बोगटीको व्यस्तताका कारण पार्टीमा बुझाउन नसकेको दाबी गर्छन् । उनीहरू छानबिनबारे धेरै बोल्न पनि डराउँछन् ।
‘काम त हामीले एक महिनाअघि नै सकेका छौँ, दिवाकर(बोगटी)कामरेडको व्यस्तताका कारण पार्टीमा बुझाउन पाएका छैनौँ,’ समितिका सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले सौर्यसँग भने, ‘योभन्दा धेरै मलाई नसोध्नुस ।’ समितिका अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले त छानबिनबारे बोल्नै चाहेनन् ।
‘त्यसबारे दिवाकरजीलाई सोध्नुस, म त काममा एकदम व्यस्त छु,’ शुक्रबार साँझ उनले फोनमा भने । त्यसपछि पटक–पटक भएको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले ‘मैले केही सुनिनँ’ भन्दै कुरा गर्न चाहेनन् ।
समितिले सबै शिविरका कमान्डरबाट हिसाब–किताब मागेको थियो । शिविरमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा पार्टीमा परेका उजुरी पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो । लडाकुका नाममा सरकारबाट निकासी भएको रकम, प्रत्येक लडाकुबाट मासिक रूपमा उठाइएको रकम र कमान्डरहरूले बुझाएको हिसाब–किताब नमिलेको स्रोतको दाबी छ । विवरण सार्वजनिक गर्दा पार्टीभित्र थप रडाको मच्चिने डरले प्रतिवेदन गोप्य राखिएको अनुमान गरिएको छ ।
शिविरमा करोडौँ रकम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काºलेले माओवादीको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन आएपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
–खगेन्द्र पन्त,