भट्टराई सरकारका एक वर्ष: जनता र राष्ट्रविरुद्धका कामहरुको फेहरिस्त

भट्टराई सरकारले एक वर्षमा राष्ट्रिय हितको अबमूल्यन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र कानुनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको संरक्षण, मूल्यवृद्धि र कालाबजारीलाई प्रोत्साहन, राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट र आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेको ढोग गरेको छ । एक वर्षका भएका यिनै घटनाक्रमका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
गफमा सुशासन, कर्मचारी प्रशासनमा निरन्तर हस्तक्षेप
२७ असोज– प्रहरी अनुसन्धानबाट काशी तिवारीको हत्याको मुख्य योजनाकार देखिएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभु साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्न जिल्ला सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्देशन ।
२८ मंसिर २०६८– वन फँडानीमा संलग्न भएको अभियोगमा अख्तियारको कारवाहीमा परेका बाराका तत्कालिन डी.एफ.ओ.मोहनप्रसाद कोइरालालाई वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशकमा बढुवा ।
३ पुस– राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताका कारण नीति नियमभित्र रही काम गर्न नसकेको प्रशासनिक नेतृत्वको स्वीकारोक्ति (संसदको राज्यब्यवस्था समितिमा तत्कालिन मुख्य सचिव माधव घिमिरे, वर्तमान मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, अख्तियारका निमित्त प्रमुख भगवती प्रसाद काफ्ले सहितका सचिवहरुको भनाई) ।
३ पुस– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अनियमित तवरमा चार महिना यता भएको ९१३ कर्मचारीको गैरकानुनी सरुवा १५ दिनभित्र रद्द गर्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन ।
१५ फागुन– मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकले अघिल्लो महिना गरेको ३२०० कर्मचारीको त्रुटीपूर्ण सरुवा सच्याउने निर्णय । फागुन ४ गते छानविन समिति गठन भएर प्रतिवेदन बुझाएपछि पूर्ववर्ती निर्णयमा पुनरावलोकन गरिएको । सरुवा विवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखामा तोडफोड, सिंहदवारभित्रै जुलुस र नाराबाजी, मन्त्री सचिव कार्यालय जान नसक्ने अवस्था, प्रहरी राखेर रवाना पत्र वितरण ।
५ चैत– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले मादक पदार्थ सेवन गरी वीर अस्पतालमा चिकित्सक एवं संचारकर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेको ।
४ असार– मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको सरुवा गरेकोमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर आपत्ति । सरकार सरुवा रद्द गर्न बाध्य ।
२ साउन– पछिल्लो चोटी गरिएको कर्मचारी सरुवा पनि विवादमा । छानवीन समिति गठन ।
८ लाख घुस काण्डमा रङ्गेहात अभियोग लागेको व्यक्तिलाई नापी विभाग जस्तो संवेदनशील विभागमा महानिर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको ।
राज्यकोषमा ब्रह्मलुट
मितब्ययिताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री– इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् ।
२६ कात्तिक– प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ४९ सदस्यीय पु¥याए । यो नेपालकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।
११ मंसिर– मन्त्रिलेनै घुस माग्ने– सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले प्रावधानमै नभएको एक प्रतिशत रकम मागेपछि ठेक्कामा लगाइ सक्नुपर्ने म्याद गुज्रिदा पनि अरबौंको सिंचाई आयोजना कार्यक्रम अलपत्र परेको ।
७ चैत– श्रम तथा यातायात मन्त्री सरिता गिरीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्न बाध्य ।
जथाभावी दरवन्दी थप– सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त नै नरहेको दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा नायव प्रहरी महानिरीक्षक नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई बढुवा गरिएको ।
९ मंसिर– सरकारले घोषणा गरेको मितव्ययिता उल्लंघन गरी अर्थ परराष्ट्रमा सहसचिवदेखि नायब सुब्बासम्म ६० कर्मचारी दरबन्दी थप ।
२४ माघ– मन्त्रिपरिषद्बाट कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी सिर्जना ।
लुटको धन– फुपुको श्राद्ध–
१२ असोज– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र वेपत्ता पारिएका परिवारलाई ३ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय । मारिएका वा वेपत्ता सुरक्षाकर्मीलाई नदिइने । सरकारी ढुकुटीबाट ३ अरब रुपिया“ भन्दा बढि खर्च हुने ।
१६ असोज– पत्रकारहरूलाई शुभकामना दिने नाममा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदीय मर्यादा विपरित पत्रकारलाई बोलाएर रकम बाँडेको ।
५ पुस– लडाकु शिविरमा रहेका ९४ थान गाडीमध्ये ३७ थान तत्कालिन एनेकपा (माओवादी)को नाममा दर्ता गर्ने निर्णय । बा“की ५७ थान गाडी मात्र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको नाममा दर्ता गरिने । जबकि ती सबै राज्यको सम्पत्ति हुनुपथ्र्यो ।
२० पुस– स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनभागितामा आधारित कर्यक्रमका नाममा करिब २० करोड रुपिया“ देशका ७३ जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय । सो कार्यक्रम अरु केही नभएर माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने योजना थियो ।
१७ माघ – विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार बोर्डमा दिनुपर्ने प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजना जो–कोहीलाई दिनसक्ने बाटो खुला ग¥यो । प्रतिस्पर्धा गराई आयोजना सुम्पेको भए बढि पारदर्शी र देशलाई फाइदा हुन्थ्यो ।
३ माघ– मधेश आन्दोलनका सहिदको नाममा नामाकरण गरिने विद्यालयहरुका लागि प्रत्येक विद्यालय वापत रु २० लाखसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन गरी निकासा दिने निर्णय । सहिदको नाम बेच्ने र कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने नियतले यस्तो गरिएको ।
१५ फागुन– नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि ५ लाख आर्थिक सहायता दिएको ।
३ चैत– माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहाल सहितका कार्यकर्तालाई सगरमाथा आरोहणका लागि २ करोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
अध्यादेशको शासन
राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन विना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन कानुन संम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । निर्वाचन आयोगले चुनाव हुदैन भन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि ती अध्यादेश फिर्ता नगरी सरकारले राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलहरुसंग द्वन्द्व बढाउने दुराशय राख्यो । आपूmले निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न चाहेको भ्रम दिने उसको प्रयास सफल हुन भने सकेन ।
द्वन्द्वको समयमा सरकारी सेवा छोडेर पलायन भएका करिब नौ हजार ब्यक्तिलाई शिक्षक, निजामति र विभिन्न सुरक्षा निकायमा पुर्नबहाली गर्ने प्रयास भइरहेको । संसद छँदा नियमित विधेयक पारित गर्न कत्ति पनि ध्यान नदिने सरकारले आफू अनुकुलका अध्यादेश जारी गर्न खोजेको । सत्ता पक्षको वेवास्ताका कारण संसदको दशौ र एघारौ अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित नभएको । तर संसद नभएको मौका छोपी सरकारले एकैपटक १० वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको ।
आफू नियुक्त भएको १५ दिन भित्र अख्तियार सहितका संबैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभा छउन्लेज कार्यान्वयन गर्न नचाहेको । संसद नभएको मौकामा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी ती निकायमा आफ्नो मानिस भर्ती गर्ने र सत्ताकब्जाको आफ्नो रणनीतिमा ती निकायलाई प्रयोग गन योजनामा सरकार उद्दत् देखिन्छ ।
राष्ट्रिय हित विपरित सक्रिय
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन चर्चा भएदेखि नै विदेशी शक्तिहरुको भूमिकालाई लिएर उनकै दलका नेताहरुबाट व्यक्त धारणालाई आधार मान्दा पनि यो सरकार बन्न र टिक्नका लागि विदेशि शक्तिहरुको भूमिका बढी रहेको छ । यसको पुष्टि विगत एक बर्षमा सरकारले ब्यवहारबाटै गरेको छ । उनले भारतसंग गरेको विप्पा सम्झौतालाई उनकै दलले समेत विरोध ग¥यो । प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर कहिले चाबी अन्तै रहेको त कहिले देशै ‘मर्ज–सवमर्ज’ हुन सक्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । सायद नेपालको इतिहासमा उनी मात्र यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जस्ले भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्त सम्बेदनशिल अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको दिर्घकालिक स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथी प्रश्न उठाउने काम गरेका छन् ।
१. विप्पा सम्झौताः आफ्नै दल र अन्य विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई ढाँटेर गरिएको, देशभित्र कुनै सहमति नजुटाइएको र खासगरि क्षतिपूर्ती सम्बन्धि कतिपय अस्पष्ट र विवादास्पद बु“दा राखिएकोले यो विवादमा प¥यो । विगतमा हाम्रो पार्टीका दुवै प्रमको पालामा उल्लेखित बु“दामा असहमति राखेर विप्पा गरिएको थिएन । राष्टिय सहमति वेगर यस किसिमका सम्झौताहरु गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर राष्ट्रलाई जुवाको खालमा राखेर प्रमले यस्तो सम्झौतागर्न पुगे ।
२ प्रोटोकलको बेवास्ता– भारतस“गको जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपालबाट दुईजना उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सिंचाईं मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव एकैचोटी सहभागी भएपछि कुटनीतिक बृत्तमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको ।
३. त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल र अन्य १५ वटा विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने गोप्य सहमतिः त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल एक मात्र अन्तराष्टिय विमानस्थल, नेपाली सेनाको एघार नम्बर बाहिनी रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त सम्बेदनशील र नेपालको आकाशको नियमन गर्ने एकमात्र स्थानलाई नेपाली जनतालाई जानकारी सम्म नगराई अपारदर्शि हिसाबले दिने कोशिस गरिएको । विभिन्न जिल्लाका १५ विमानस्थल दिने सहमति पनि नेपालको भूराजनीतिक सम्बेदनशील अवस्थितिको ख्याल नगरी विदेशी रिझाउनका लागि र दिर्घकालिक हिसाबले नेपालका सम्बेदनशिल क्षेत्रहरु जिम्मा लगाउने अभिप्रायबाट भएको स्पष्ट हुन्छ ।
४.चिनिया“ प्रमको भ्रमण ः भ्रमणको तयारीकै क्रममा प्रमबाट जुन गैरकुटनितिक व्यवहार देखाइयो त्यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामा चोट पग्यो । एक दिने भ्रमण पनि अघोषित कर्फुका बिचमा सम्पन्न गरियो । यसबाट छिमेकि र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश गयो ? अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस किसिमका गैरकुटनीतिक, असंबेदनशील र एकपक्षीय व्यवहारले गर्दा नै रियो भ्रमणका क्रममा चिनिया“ प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउन सकेनन् । चिनिया“ बरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमणगर्दा समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेनन् ।
५. मर्ज र सवमर्जको सवाल ः प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सिमा बसेर राष्टको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथी नै प्रभाव पार्ने त्यसकिसिमको अभिव्यक्ति उनको गैर जिम्मेवारीपनको नमूना हो ।
६. साँचो अन्त नै रहेको अभिव्यक्ति ः एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाउने साँचो अन्त नै रहेछ भनेर त्यो कुर्सिमा बसिरहन सुहाउँछ ? या त त्यो साँचो फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुप¥यो, नभए पद छोड्नुप¥यो ।
७. विवादास्पद विगतः हालै क्याम्ब्रीज विश्वविद्यालय प्रेशले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल इन टान्जीशन’ पुस्तकमा एक भारतिय प्रोफेशर एस् डि मुनीले प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विगत बारेमा अत्यन्तै संबेदनशील तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । त्यसमा भट्टराईको भारतका खुफिया एजेन्सीस“ग विशेष सम्बन्धको खुलासा मात्र गरिएको छैन, नेपालमा शसस्त्र बिद्रोह सञ्चालन गरिरहेका बेला ‘भारतको महत्वपूर्ण हित विरुद्ध कुनै काम नगर्ने’ प्रतिज्ञापत्र बुझाएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । यो तथ्य माओवादी नेताहरुले बाहिर बताउने गरेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यबारे जानकारी गराउन गरिने सार्वजनिक पत्रमा सिमित थिएन । मुनीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ‘प्रतिज्ञापत्र’का सकारात्मक जवाफ आएपछि भट्टराई र दाहालले खुफिया एजेन्सीसंग अर्को कबुलियतनामा पनि गरेका थिए । यसपछिनै नेपालमा सशस्त्र बिद्रोह बलियो अवस्थामा पुगेको उनको स्वीकारोक्तिले नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध नेताद्वयले कतिपय गंभीर खेलबाड गरेका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
८. मन्त्रीहरु पनि उस्तैः तत्कालिन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईका २० जिल्लाले नचाहेमा राष्ट्रको विभाजनलाई कानुनले रोक्न नसक्ने जस्तो संवेदनहीन अभिब्यक्ति दिएका थिए । उनलाई पदमुक्त गराउ प्रतिपक्षले ठूलै संसदीय संघर्ष गर्नु परेको थियो ।
ठाउँ ठाउँमा सीमा मिचिँदा, सीमा स्तम्भ भत्काइँदा या सारिंदा पनि सरकार मौन छ ।
कानुनी राज्यको उपहास
ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय पाएका एमाओवादीका तत्कालिन सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलको सजाय माफि गराउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । पक्राउ गरी सजाय गराउनुको साटो सरकारले गरेको यस्तो सिफारिस रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
२३ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधिश, पूर्व गृहमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्ति र मुख्य विपक्षीबाहेकका दलका नेता तथा सचेतकलाई दिइएको गाडी, इन्धन, चालक, घरभाडा र सुरक्षालगायतका सबै सुविधा खारेज ग¥यो ।
५ पुस– सरकारले नेपाली सेनामा मधेशी समदायको छुटटै बटालियन बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको । दुई हजार मधेशी र १ हजार मधेशी मूलका आदिवासी, जनजातीलाई मात्र सेनामा भर्ना लिने उक्त निर्णयलाई सवोच्चले ‘असंबैधानिक’ घोषणा ग¥यो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिबाट त्यस अगावै जन्मिएका सन्तानलाई समेत बंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट रोकेको छ ।
२५ पुस– दुलर्भ बन्यजन्तु संरक्षित चितवन राष्ट्रिय निकुन्जबाट राजमार्ग बनाउने सरकारको निर्णय रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश । उक्त कार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता विपरित वन सम्पदा मासेर अकुत आम्दानी गर्ने दुरासयले प्रेरित थियो ।
२८ पुस– सरकारले कथित जनसत्ताका निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वकालमा कथित जनसत्ताले गरेको घर–जग्गा खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरणका कागजलाई दस्तुर समेत नलिई सरकारी अड्डामा रजिष्ट्रेसन गराउने निर्णय विरुद्ध प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षको दवाव र सर्वोच्चको आदेश पछि माघ २६ गते सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । त्यस सम्बन्धि निर्णयमा पनि पछि त्यसलाई ब्यूताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी राखेको देखिन्छ ।
सरकारी निकाय र संस्थाका ६३ उच्च पदस्थ अधिकारीलाई अवकास दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिट मध्ये ५२ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । ती मध्ये ११ वटा निर्णय मात्र अदालतको प्रारम्भिक चरणमा अबैध नदेखिएका हुन । सरकारले कानुनी शासनको कत्ति सम्म उपहास गरिरहेको छ भन्ने तथ्य यही उदाहारणले प्रष्ट पार्छ ।
सरकारले के भन्यो ? के ग¥यो ?
२३ भदौ, २०६८, १२ बु“दे तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणामा भट्टराईले भनेका थिएः
खाद्य पदार्थको मूल्य घटाइने, सहुलियत पसलहरु खोलिने । प्mलाइङ स्क्वाडबाट बजार अनुगमन थालिने । लोडसेडिङ घटाइने । रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा हुने, सयजनाभन्दा बढिलाई रोजगारी दिनेलाई सहुलियत दिइने । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई महत्व दिने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिने । कर्णालीलाई विशेष सुविधा दिइने । सुरक्षा सुदृढिकरण गरिने ।
तर, ब्यवहारमा यसको ठीक विपरित भएको छ । महंगीले आकास छोएको छ, यसको सबैभन्दा बढि मारमा गरिब जनता परेका छन् । यसबीचमा चार पटक त पेट्रोलियम पदार्थको मात्र मुल्यबृद्धि भएको छ । कालाबजारी र बिचौलीया कारण दाल, चामल, तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको अत्याधिक मुल्यबृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकायले बजार अनुगमनको कुनै काम गरेको छैन । तरकारीमा अत्याधिक मुल्य वृद्धि हु“दा पनि उत्पादन गर्ने किसानको हातमा लागत बराबरी पनि रकम पर्न मुस्किल छ, तर बिचौलीयाको नाफाखोर ब्यवहारका कारण उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिर्नु परेको छ । बाली लगाउने समयमा किसानले रासायनिक मलको हाहाकार ब्यहोर्नु प¥यो । विदेशबाट मल खरिदसम्म गर्न नसक्ने प्रधामन्त्रीले भनिरहेका छन्– ‘मसंग मल कारखाना छैन ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, सरकारी संरक्षणमा माहामारी झै मौलाएको छ । नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीका १८३ देश मध्ये १५४ स्थानमा उक्लिएको छ । जबकी २००४ मा नेपाल ९० औ स्थानमा थियो । भ्रष्टारमा सरकारका मन्त्रीनै संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भईरहेका छन् । पूर्व माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अर्बौको भ्रष्टाचारलाई राज्यका निकायले छानविन गर्ने बाटो सरकारले नै बन्द गरेको छ । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नारा दिने प्रधानमन्त्रीले शिविरको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउने प्रतिपक्षी दललाई यसले शान्ति प्रक्रिया भाँडिने चेतावनी दिन चुकेनन् । युवा स्वरोजगार कोषमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा आन्दोलन भयो, तर सुधार हुन सकेको छैन । गरिब जनताको गास कटाएर उठेको राजश्वबाट बनेको उक्त कोषलाई सत्तापक्षले आफ्नो पार्टी कोषमा रुपान्तरण गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षाको अवस्था यति भयावह छ कि कही कोही पनि सुरक्षित छैन । राजधानीमा गत जेठ १८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको दिनदहाडै गोली हानी हत्या गर्ने अपराधी समेत कानुनको दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय असफल छ । असोज ९ मा नेपाल इश्लामिक संघका तत्कालिन महासचिव फैजान अहमदको महानगरिय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अगाडी दिनदहाडै भएको हत्यामा संलग्न अपराधीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
यसले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासन पुरै निकम्पा भएको प्रमाणित हुन्छ । यदी त्यसो होइन, भने यस्ता जघन्य अपराधमा राज्यको संरक्षण छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बलात्कार पछि भएको हत्याका विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी समेत दर्ता हु“दैन । आर्थिक लाभका आधारमा कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीको सरुवा–बढुवा हुने गरेको छ । यसले सुरक्षा निकायलाई निकम्मा र मनोबल विहिन बनाएको छ । अर्धन्यायीक सुरक्षा निकायसंग भएका अधिकार कटौती गरी सरकारनै अपराधीलाई बलियो बनाउन उद्धत छ । उसले अध्यादेश मार्फत हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ ।
विकास निर्माणको दयनीय अवस्थाः
लोडसेडिङ्ग घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहेका छन् । तर लोडसेडिङ्ग बढेर वर्षायाममा पनि दैनिक ७ घण्टा पुगेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा उर्जा बजेटलाई ११ अर्ब बाट दोब्बर गरी २२ अर्ब पुर्याईको थियो । लोडसेडिङ्ग घटाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउने सरकारले वर्षभरीमा १० मेगावाट पनि थप उत्पाद गर्न सकेको छैन । चुहावट रोक्ने कुनै प्रयास भएको छैन ।
यस बर्ष समयमै बजेट पारित भएर पनि विकास निर्माणको काम लथालिङ्ग भयो । पुँजिगत खर्च पनि ज्यादै कम भयो ।
नागरिक उड्डयन प्राधीकरणले १७५ मिलियन डलरमा बनाउन सकिने बताइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३०५ मिलियन डलरमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयाश भइरहेको छ । कमिशनको खेलमा देशलाई डुबाउने काम हुँदैछ ।
यही सरकारको कार्यकालमा सूर्य गार्मेन्ट, केएफसी लगायत विदेशी लगानीका व्यवसाय बन्द भएका छन् । विदेशी लगानी विगतमा भन्दा धेरै घटेको छ ।
यस्तोपनि भयो
२८ मंसिर– श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीले सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय अगाडी नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को संसदीय दलको कार्यालय भवन खाली गराएको विषयमा विरोध गर्दै आफै धर्नामा ।
सस्तो प्रचारबाजी
प्रधानमन्त्री आफू चाहिँ मुस्ताङ गाडी चढ्ने तर उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कार्यकर्ताहरूले सरकारी सबारी साधनको व्यापक दुरुपयोग गरे ।
२७ भदौ– नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुने बताए ।
१२ कात्तिक– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घटनाको जानकारी दिन, सहयोग माग गर्न र सार्वजनिक सेवाको विषयमा गुनासो गर्न २४ सै घण्टा खुला रहनेगरी ‘हेलो सरकार !’ स्थापना गरियो । तर प्रचार बाहेकका ठोस काम केही भएन ।
राजनीतिक सहमति जुटाउन र सङ्कट समाधानका विकल्प खोज्न छाडेर प्रधानमन्त्री कहिले गाउँ जाने, कहिले ट्रयाक्टर चढ्ने जस्ता सस्तो प्रचारबाजीका काममा व्यस्त छन् ।
श्रोत नेकपा एमालेको प्रस बिज्ञप्ती