-शशी पौडेल
लण्डन ओलम्पिक २०१२ को उद्याटन समारोह भैरहेको थियो । दर्जनौ मुलुकका सरकार प्रमुख एवं राज्य प्रमुखहरुको उपस्थिती थियो उद्घाटन समारोहमा । अस्सी हजार जनसमुदायको घुइचो थियो उद्घाटन सथलमा तर नेपालका न त राज्य प्रमुख नत सरकार प्रमुखको उपस्थिती रह्यो । यसको अर्कै पाटो, सैली र इतिहाँस छ । जे सुकै भए पनि कम से कम पाँच जना नेपाली खेलाडीहरुले लण्डन ओलम्पिक २०१२ मा भाग लिन लण्डन आइ पुगेका छन् र उनिहरुले निलो किनार भएको सूर्य चन्द्र अंकित रातो झण्डा प्रोसेसनमा फहराए । नेपाल र नेपालीको नाक ठाडो गराए । देख्दा गर्भले छाती पुलेर आयो । तर मिश्रित भाव र थुप्रै प्रश्नहरु ओइरिए ।
लण्डन ओलम्पिक २०१२ को उद्याटन हुनु केही दिन अघि नेपाल सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच बिबाद भयो रे । हुनत हाम्रो मुलुकको परम्परा अजिव छ , सवै ठाउँममा राजनीतिकरण हुनु पर्ने रे, राजनैतिक पार्टी र राजनैतिक संस्थामा त हुनेनै भयो । हुँदा हुँदा खेल कूँद परिषद एवं नेपालको ओलम्पिक कमिटीमा पनि राजनितीनै हाबी हुनु पर्ने रे ? कागे्रसको सरकार गठन भएमा काग्रसकै मान्छेको खेल कूद परिषदमा एवं ओलम्पिक कमिटीमा हाली मुहाली हुनु पर्ने रे यदि नेकपा एमालेको सरकार गठन भएमा नेकपा एमालेकै र एमाओबादीहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा एमाओबादीकै तर राष्ट्रिय खेलकूंद परिषद र खेलाडीहरुलाइ प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरासंग त कसैलाइ मतलब रहेन रहेन अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा यसको के असर पर्छ वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता के हो भन्ने पनि कसैलाइ मतलब रहेन ।
केही दिन अघि डा बाबुराम भट्टराइको सरकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष धुर्व बहादुर प्रधान लगायतका ओलम्पिक कमिटीलाइ खारेज गरि अन्तरराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाइ पत्र लेखेर नेपाल ओलम्पिक कमिटी खारेज गरेको र अन्य ब्यक्तिहरुलाइ नियुक्त गरेको जानकारी सहित लण्डन ओलम्पिक २०१२मा अन्य ब्यक्तिहरुलाइ निम्त्याउन अनुरोध गरी पत्र लेख्यो । तर अन्तरराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले भने डा बाबु राम सरकारको पत्रलाइ धोती लगाएर धुर्व बहादुर प्रधान लगायतलाइ मान्यता दिइ लण्डन ओलम्पिक २०१२मा निम्त्याए । यसले के प्रष्ट पार्छ भने नेपाल सरकारलाइ अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैध सरकारका रुपमा लिइएको छैन ।